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भारत सरकार Ministry of Electronics & Information Technology
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सक्रिय समझौता ज्ञापन

क्र. सं. देश का नाम जिनके साथ समझौता ज्ञापन/ समझौता पर हस्‍ताक्षर किए गए हस्ताक्षरकर्ता वर्ष जिस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और वैधता समाप्ति की तारीख, जहां कहीं भी लागू हो। व्‍यापक उद्देश्‍य
1. यूएसए
(सर्ट-इन और यूएस-सर्ट के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए।)
सर्ट-इन और यूएस-सर्ट 19.07.2011
से
18.07.2014
निम्‍नलिखित क्षेत्रों में निकटतम सहयोग को बढ़ावा देना और सूचना का आदान-प्रदान करना :-
  1. भावी द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक व्‍यापक ढांचा स्‍थापित करना;
  2. साइबर हमलों पर सूचना का आदान-प्रदान और साइबर सुरक्षा घटनाओं पर पारस्‍परिक प्रत्‍युत्‍तर;
  3. सर्ट से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयुक्‍त साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग;
  4. साइबर सुरक्षा नीतियों और सर्वोत्‍तम पद्धतियों पर सूचना का आदान-प्रदान;
  5. मानव संसाधन-क्षमता निर्माण और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।
2. कनाडा
(आईसीटी और इलेक्‍ट्रॉनिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)
एमसी एंड आईटी
और
कनाडा का उद्योग विभाग

06.11.2012

से

05.11.2017

निम्‍नलिखित क्षेत्रों में निकटतम सहयोग को बढ़ावा देना और सूचना का आदान-प्रदान करना : -

 

  1. आईसीटीई क्षेत्र में इच्‍छुक पणधारकों के लिए नेटवर्किंग और सूचना साझा करने के लिए एक फोरम उपलब्‍ध कराना;

  2. आईसीटी के क्षेत्र में वृद्धि के लिए अवसरों की पहचान करना और ऐसी रणनीतियों का विकास करना जो वृद्धि और रणनीतिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने में सहायक हों;

  3. दोनों देशों के निकायों और संगठनों के बीच विशेष परियोजनाओं और सहयोग की पहचान को सुकर बनाना, जिसके परिणामस्‍वरूप अनुसंधान और नवोद्भव सहयोग बढ़ाया जा सकता है।

3.

 

3.1

दक्षिण कोरिया

 

(सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

एमसी एंड आईटी और कोरिया गणराज्‍य का ज्ञान अर्थव्‍यवस्‍था मंत्रालय

25.01.2010

से

24.01.2015

निम्‍नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना :

क)     सॉफ्टवेयर;

ख)     आईटी समर्थित सेवाएं;

ग)     ई-कॉमर्स और सूचना सुरक्षा;

घ)     इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस;

ड.) आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर;

च)     मानव संसाधन विकास और आईटी शिक्षा और आईटी समर्थ शिक्षा;

छ)     अनुसंधान और विकास;

ज)    तीसरे देश के बाजारों की खोज।

3.2

(सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए हित की संयुक्‍त घोषणा)

 

 

 

 

 

एमसी एंड आईटी

 

और कोरिया गणराज्‍य का विज्ञान, आईसीटी और भावी आयोजना मंत्रालय Korea

17.01.2014

से

16.01.2019

क) दोनों देशों के बीच आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों को अंतर संस्‍थानिक सहयोग तथा संबंध स्‍थापित करना।

ख) आईसीटी के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, अनुसंधान और विकास संस्‍थान, सरकारी और अन्‍य संगठनों के बीच आदान-प्रदान।

 

ग) दोनों देशों के साझा लाभ के लिए दोनों पक्षों की नीतियों, सर्वोत्‍तम पद्धतियों और प्रौद्योगिकी विकास में सहायता करना और आपस में साझा करना।

3.3

(प्रमाणन प्राधिकारियों की पारस्‍परिक मान्‍यता के लिए एक व्‍यवस्‍था तैयार करने हेतु सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान पर कोरिया गणराज्‍य के प्रमाणन प्राधिकारी

(केसीएसी), कोरिया इंटरनेट और सुरक्षा एजेंसी (केआईएसए) तथा भारत के प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए) के समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

भारतीय प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए)

और

कोरिया गणराज्‍य के प्रमाणन प्राधिकारी

(केसीएसी), कोरिया इंटरनेट और सुरक्षा एजेंसी (केआईएसए)

17.01.2014

से

16.01.2017

 

 

पीकेआई/लाइसेंस प्राप्‍त प्रमाणन प्राधिकरण को पारस्‍परिक रूप से मान्‍यता प्रदान करने के लिए व्‍यवस्‍था करने हेतु निकटतम सहयोग बढ़ाना और सूचना के आदान-प्रदान को सुकर बनाना।

3.4

(कोरिया गणराज्‍य के कंप्‍यूटर इमर्जेंसी रिस्‍पांस टीम क्‍वार्डिनेशन सेंटर (केआरसीईआरटी/सीसी) और कोरियाई इंटरनेट सुरक्षा एजेंसी (केआईएसए) तथा सर्ट-इन, डीईआईटीवाई के बीच साईबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

सर्ट-इन

 

और

कोरियाई इंटरनेट सुरक्षा एजेंसी (केआईएसए)

17.01.2014

से

16.01.2017

 

साइबर सुरक्षा सेसंबंधित निकटतम सहयोग बढ़ाना और सूचना का आदान-प्रदान।

4.

चीन

 

(आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

एमसी एंड आईटी और

चीन के लोकतांत्रिक गणराज्‍य का उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

18.03.2014

से

17.03.2019

निम्‍नलिखित क्षेत्रों में निकटतम सहयोग बढ़ाना और सूचना का आदान-प्रदान :

 

  1. दोनों देशों के बीच व्‍यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्‍साहन प्रदान करने के उद्देश्‍य से सार्वजनिक और निजी व्‍यापार तथा आईटी उद्योग पार्कों के बीच सहयोग बढ़ाना;

  2. व्‍यापार और निवेश सुकर बनाने के लिए विभिन्‍न उपायों के जरिए दोनों देशों के व्‍यापारिक निकायों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करना;

  3. क्षमता निर्माण के जरिए मानव संसाधन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करना;

  4. सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और सेवाएं , ई-वाणिज्‍य और ई-शासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना;

  5. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना;

5.

एस्‍टोनिया

 

(-शासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

एमसी एंड आईटी

 

और

 

एस्टोनिया गणराज्य का आर्थिक कार्य और संचार मंत्रालय

06.02.2014

से

05.02.2019

ई-शासन के अन्‍य क्षेत्रों और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना:

 

  1. ई-शासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए दोनों देशों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्‍थानों के बीच संस्‍थागत सहयोग को बढ़ावा देना;

  2. प्रायोगिक अथवा डेमो ई-शासन समाधानों और परियेाजनाओं के माध्‍यम से नवाचारी ई-शासन समाधानों के क्षेत्र में सहयोग;

  3. निजी क्षेत्र और आईटी कंपनियों के बीच संपर्क बढ़ाकर व्‍यापार से व्‍यापार सहयोग को सुकर बनाना;

  4. संयुक्‍त कार्यशालाओं, सेमिनारों और अन्‍य कार्यकलापों का आयोजन;

6.

फ्रांस

 

(सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं के आपसी सहयोग पर समझौता ज्ञापन)

एमसी एंड आईटी

और

फ्रांस गणराज्य के अर्थव्यवस्था, वित्त तथा उद्योग मंत्रालय।

 

28.09.2000

 

 

 

निम्नलिखित क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने और आईटी क्षेत्र में जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए:

क)     सॉफ्टवेयर विकास;

ख)     आईटी समर्थित सेवाएं;

ग)      टेली-मेडिसिन;

घ)     साइबर शिक्षा;

ड)     इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स;

च)      इलेक्ट्रॉनिक शासन;

छ)     सूचना सुरक्षा और साइबर अपराध;

ज)     मानव संसाधन विकास;

झ)       अनुसंधान एवं विकास;

ञ)       तीसरे देश के बाजारों की खोज।

7.

इज़राइल

(एमओयू इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के क्षेत्र में सहयोग के विषय में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

एमसी एंड आईटी

और

मुख्य वैज्ञानिक के कार्यालय, व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, , इजराइल

 

22.01.2002

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में बाजार उन्मुख प्रक्रियाओं और उत्पादों के लिए अनुसंधान एवं विकास और संतुलित प्रौद्योगिकी हस्तांतरित गतिविधियों का समर्थन के माध्यम से द्विपक्षीय इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार और इसे बढ़ावा देना।

8.

वियतनाम

 

(हनोई, वियतनाम में आईसीटी में वियतनाम-भारत उन्नत संसाधन केंद्र की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

 

भारत सरकार और

वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की सरकार।

 

24.11.2003

क)         भारत सरकार की सहायता से आईसीटी में उन्नत संसाधन केन्द्र जिसे वियतनाम भारत उन्नत संसाधन केन्द्र के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना।

ख)          भारत सरकार द्वारा पूरी परियोजना के लिए 100 मिलियन रुपये का अनुदान प्रदान करना ।

ग)          आईसीटी में प्रशिक्षण;

 घ)          वियतनाम के लिए बहुत ही योग्य और कुशल आईटी पेशेवरों को नियुक्त करना;

 ड)          आईसीटी क्षेत्र में उद्योग संबंधों के लिए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे के देशों के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडलों भेजना।

9.

 

 

मॉरीशस

 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई), भारत तथा मॉरीशस गणराज्य के आईसीटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए।

एनआईसीएसआई

और

 

मॉरीशस गणतंत्र के आईसीटी के मंत्रालय

16.03.2010

से

15.03.2015

क)          सूचना के आदान प्रदान के लिए संचार चैनल का सेटअप;

 ख)          सरकार में आईटी के उपयोग में सर्वोत्तम प्रथाओं पर सहयोग;

 ग)          ई-शासन अनुप्रयोग में सरकारी विनिमय में तेजी लाना; 

घ)          ई-शासन में शैक्षिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक विनिमय में तेजी लाना।

10.

सऊदी अरब

 

(सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए(

सीडीएसी

और

सउदी अरब गणराज्य

28.02.2010

से

27.02.2015

क) आईटी उद्योगों में सहयोग को बढ़ावा देना; 

ख)          निवेश, संयुक्त उद्यम, संयुक्त पहल, प्रौद्योगिकी विकास और आईटी क्षेत्र में बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाना;

 ग)          आईटी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना;

 

घ(          जेडब्ल्यूजी को नामित करना।

11.

मलेशिया

 (एमओयू सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

भारत सरकार

और

मलेशिया सरकार

27.10.2010

से

26.10.2015

निम्नलिखित क्षेत्रों में आईटी और सेवाओं के सहयोग को बढ़ावा देना और इसे विकसित करना:

 

क)          इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और मल्टीमीडिया विकास;

ख)          इलेक्ट्रॉनिक शासन;

ग)          सूचना सुरक्षा और साइबर अपराध;

घ)          मानव संसाधन विकास;

ड)          अनुसंधान, डिजाइन और विकास;

च)           तीसरे देश के बाजारों की खोज।

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

रूस

 

(आईटी में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(आईसीटी पर इंडो रशियन जेडब्ल्यूजी)

एमसी एंड आईटी

और

रूसी संघ का टेलीकॉम और संचार मंत्रालय

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जे एस, डीईआईटीवाई

 और

 उपमहानिदेशक, रूसी संघ का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग

 

21.12.2010

से

20.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2013

निम्नलिखित क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना: -

क) उद्योग से उद्योग का सहयोग;

ख) दोनों देशों में घरेलू बाजार के रुझान और अवसरों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान;

ग) ई-शासन;

घ) आईटी से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण;

ड) आईटी / आईटीईएस के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए टेक्नो पार्क की स्थापना;

च) टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी/ प्रणाली;

छ) अनुसंधान और विकास सहयोग;

ज) हाई एंड प्रोग्रामिंग ज्ञान शेयर करना;

झ) आईटी में सहयोग के लिए-

  • भारतीय और रूसी उद्योग के बीच वृहद सक्रिय सहयोग है जिसमें जानकारी का आदान प्रदान अन्य निर्यात बाजारों की संयुक्त समीक्षा शामिल है।
  • एक संयुक्त उप समूह स्थापित किया जाना है।
  • संयुक्त उप समूह के लिए संरचना और नोडल व्यक्ति संकेत देना।
  • क्लाउड, खुले डेटा और ई-शासन को आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल शासन सहित विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग का पता लगाना।

 ख)       टेलीकॉम में सहयोग

13.

उज़्बेकिस्तान

 

(आईटी में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

एमसी एंड आईटी

 

और

 

उजबेकिस्तान की संचार और सूचना एजेंसी

18.05.2011

से

17.05.2016

निम्नलिखित क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना:

 

क)          उद्योग से उद्योग का सहयोग;

ख)          सूचना और ज्ञान बांटने का आदान-प्रदान;

ग)          आईटी क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास;

घ)          सॉफ्टवेयर के विकास में सहयोग।

14.

फिनलैंड

 

(सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता)

 

एमसी एंड आईटी

और

परिवहन और संचार मंत्रालय, फिनलैंड

19.01.2010

से

18.01.2015

निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए:

 क)     सूचना सुरक्षा नीति और विनियामक मुद्दों पर सूचना का आदान प्रदान;

ख)     सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन।

15.

 

15.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

मिश्र

एमसी एंड आईटी

और

मिस्र के अरब गणराज्य के आईटी और संचार मंत्री

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एमसीआईटी

और

एमसीआईटी, मिश्र

19.03.2013

से

 

18.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2013

से

18.03.2015

 

 

 

 

 

निम्नलिखित क्षेत्रों में पार्टियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए:

 आईसीटी

क)     आईटी और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर;

ख)     इलेक्ट्रॉनिकी शासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान प्रदान;

ग) शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग;

घ)     अनुसंधान एवं विकास;

ड)     प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना में अनुभव को बांटना;

च)      बीपीओ / केपीओ और आईटी समूहों में अनुभव बांटना;

छ)     ग्रामीण क्षेत्रों में "इंटरनेट सक्षम कियॉस्क" पर भारतीय अनुभव साझा करना;

ज)    निजी क्षेत्र की आईटी कंपनियों को मजबूत बनाना।

झ)       एक दूसरे के सम्मेलनों, सेमिनारों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेना,

साइबर सुरक्षा

क)     भविष्य की बातों के लिए एक व्यापक ढांचे की स्थापना;

ख)     साइबर हमलों और साइबर सुरक्षा की घटनाओं के लिए आपसी प्रतिक्रिया पर सूचना का आदान प्रदान;

ग)     साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग;

घ)     प्रचलित साइबर सुरक्षा नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर सूचना का आदान प्रदान;

ड)     मानव संसाधन के क्षेत्र में एक्सचेंज विशेषज्ञता।

16.

ब्राज़ील

(एमओयू एक ब्राजील-भारत टास्क फोर्स की स्थापना के लिए सेवाओं तथा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

एमसी एंड आईटी

और

ब्राजील गणराज्य का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

09.11.2000

निम्नलिखित क्षेत्रों में आपसी सहयोग का पता लगाने के लिए द्विपक्षीय टास्क फोर्स बनाना:

क)        आईटी का अनुसंधान एवं विकास;

ख)       तीसरे देश बाजारों की खोज;

ग)        इलेक्ट्रॉनिकी वाणिज्य;

घ)       इलेक्ट्रॉनिकी शासन;

ड)        आभासी शिक्षा के माध्यम से मानव संसाधन विकास;

च)         सूचना सुरक्षा और साइबर अपराध;

छ)       बैंकिंग स्वचालन।

17.

कोलंबिया

 

(आईटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

एमसी एंड आईटी

और

कोलंबिया सरकार के संचार मंत्री

01.04.2002

निम्नलिखित क्षेत्रों में करीबी सहयोग को बढ़ावा देना और आईटी क्षेत्र में सूचना का आदान प्रदान करना: - 

क)     सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजाइन, विकास और अनुसंधान;

ख)     तीसरे देश के बाजारों की खोज;

ग)      इलेक्ट्रॉनिकी वाणिज्य;

घ)     इलेक्ट्रॉनिकी शासन;

ड़)     इलेक्ट्रानिकी स्वास्थ्य;

च)      क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव संसाधन विकास;

छ)     आईटी में प्रशिक्षण;

ज)     साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध;

झ)       बैंकिंग स्वचालन;

ञ)       विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग।

18.

भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (इब्सा) फोरम

 (सूचना सोसायटी पर सहयोग के लिए रूपरेखा)

भारत सरकार

और

ब्राजील संघीय गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य 

13.09.2006

क)     डिजिटल समावेशन;

 ख)     ई-शासन और प्रशासन;

 ग)     विकास के लिए आईसीटी;

 घ)     सूचना सोसायटी पर विश्व स्तरीय सम्मेलन।

19.

बुल्गारिया

 

(सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

एमसीआईटी और

 

सूचना प्रौद्योगिकी और बुल्गारिया गणराज्य के संचार के लिए राज्य एजेंसी

31.05.2006

निम्नलिखित क्षेत्रों में करीब सहयोग को बढ़ावा देने और आईटी क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराना : -

 क)     सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उद्योग और उनकी बाजार विशेषता;

ख)     आईसीटी आवेदन;

ग)      ई-शासन;

घ)     ई-वाणिज्य और ई-व्यापार;

ड़)     क्षमता निर्माण;

च)      सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना;

छ)     आईसीटी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान परियोजना।

20.

बहरीन

 

(आईसीटी में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए)

सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय

 और

 भारत के लिए बहरीन के राजदूत

31.05.2012

से

30.05.2015

अंतर-संस्थागत सहयोग और दोनों पक्षों के बीच संबंधों की स्थापना।

 सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं: -

क)          दोनों देशों के निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच सहयोग की गहनता;

ख)          आईटी-आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का संवर्धन;

ग)          आईसीटीई क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार सहयोग को मजबूत बनाना;

घ)          सूचना प्रणाली सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता के आदान प्रदान;

ड़)          इलेक्ट्रॉनिकी शासन (ई-सरकार) के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान प्रदान;

च)           आईसीटी के क्षेत्र में तकनीकी कार्यशालाओं, सेमिनार, अध्ययन पर्यटन और प्रशिक्षण सत्रों का संयुक्त संगठन और संयुक्त कार्य समूह।

21.

तंज़ानिया

 

(एमओयू ई-शासन / एम-गवर्नेंस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में सहयोग और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

सचिव, डीईआईटीवाई

और

सीईओ, राष्ट्रपति के कार्यालय के तहत ई-सरकारी एजेंसी, तंजानिया के लोक सेवा प्रबंधन

28.8.2014

से

27.08.2019

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साधन, सर्वोत्तम प्रथाओं, सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, पायलट परियोजनाओं के विकास या आदान-प्रदान से दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस को आगे बढ़ाना और डेमो समाधान और निजी क्षेत्र को सुविधा प्रदान करना है।

22.

आयरलैंड

 

(सूचना प्रौद्योगिकी पर भारत-आयरलैंड कार्य समूह के लिए प्रस्ताव)

एमसी एंड आईटी

और

उद्यम व्यापार और रोजगार मंत्री, आयरलैंड

अप्रैल 2000

व्यापार और निवेश के लिए एक अनुकूल जलवायु को बढ़ावा देना तथा आईटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संयुक्त उद्यम आदि को मजबूत करना ।

23.

यूरोप

 

(सूचना सोसायटी पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक)

सचिव, डीईआईटीवाई

और

उप महानिदेशक, सूचना समाज और मीडिया, यूरोपीय संघ

 

मार्च, 2009

निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए: -

क)     अनुसंधान सहयोग

  • एफपी7 के आईसीटी क्षेत्र में भारतीय संगठन की भागीदारी को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करना

  • लगातार आपसी लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में भाग लेना और इस तरह के संयुक्त प्रयासों में आर्थिक रूप से भाग लेना।

  • यूरोपीय संघ और भारत के बीच अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ और भारत के बीच आईसीटी में सहयोगात्मक अनुसंधान शुरू करने के लिए तरीके तलाश करना।

  • डीजी सूचना समाज और मीडिया यूरोपीय आयोग के आदान-प्रदान कार्यक्रम की संभावना का पता लगाने के लिए एम सी और आईटी के बीच कुछ महीनों तक कम अवधि का विस्तार ।

ख)     बहुपक्षीय मुद्दे- इंटरनेट शासन:

  • ऐसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम या इंटरनेट के रूप में जारी करना शा​​मिल है।

ग)      संचार सेवा: विनियामक विकास