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भारत सरकार Ministry of Electronics & Information Technology
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नागरिक चार्टर

परिचय

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता के लाइसेंस के अलावा अन्य सभी मामलों), यूआईडीएआई और संबंधित सेवाओं और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

विजन

मंत्रालय का विजन एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज पर परिवर्तन के लिए इंजन के रूप में भारत का ई-विकास करना है ।

मिशन

इस मंत्रालय का मिशन नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-शासन को बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी और आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट शासन के वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत की भूमिका को बढ़ाना, एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना जिसमें मानव संसाधन का विकास, आर एंड डी और नवाचार को बढ़ावा देना।, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से दक्षता बढ़ाने और एक सुरक्षित साइबरस्पेस सुनिश्चित करना शामिल है ।

उद्देश्य

· ई-सरकार - ई-सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए ई-आधारभूत संरचना प्रदान करना,

· ई-उद्योग –इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण और आईटी-आईटीईएस उद्योग का बढ़ावा,

· ई-नवाचार / अनुसंधान और विकास- अनुसंधान और विकास फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन - अनुसंधान और विकास ट्रांसलेशन के लिए क्रियाविधि की आईसीटीई स्थापना के उभरते क्षेत्रों में नवाचार/अनुसंधान और विकास अवसंरचना के निर्माण को सक्षम करना ।

· ई-अधिगम - ई-कौशल और ज्ञान नेटवर्क के विकास के लिए सहायता प्रदान करना ,

· ई-सुरक्षा - भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित करना,

· ई-समावेश - अधिक समावेशी विकास के लिए आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देना,

· इंटरनेट शासन - इंटरनेट शासन के वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत की भूमिका को बढ़ाना।

1

1दिनांक 16.07.2016 के संशोधन के श्रृंखला संख्या 327 के जरिए पुर:स्थापितकिया गया । दिनांक 26.02.2012 के संशोधन श्रृंखला 300 संख्या के जरिये इससे पहले संशोधित (विभाग के रूप में) ।

कार्य / गतिविधियाँ (व्यावसायिक नियमों का आवंटन)

1. सूचना प्रौद्योगिकी; इलेक्ट्रॉनिकी; और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाताओ के लाइसेंस से इतर सभी मामले) से संबंधित नीतिगत मामले ।

2. इंटरनेट, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं को बढ़ावा देना ।

2क डिजिटल भुगतान सहित डिजिटल लेनदेन का बढ़ावा ।

3. ई-शासन, ई- वाणिज्य, ई- औषधि, ई- अवसंरचना, आदि के बढ़ावा में अन्य विभागों की सहायता

4. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना।

5. साइबर कानून, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का प्रशासन (2000 का 21) और अन्य आईटी से संबंधित कानून से संबंधित मामले ।

6. सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल), मोहाली 3 से संबंधित सभी मामलों को छोड़कर देश में सेमीकंडक्टर उपकरणों के प्रोत्साहन और विनिर्माण से संबंधित मामले ।

7. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और निकायों के साथ आईटी से संबंधित मामलों में सहभागिता जैसे इंटरनेट फॉर बिजनेस लिमिटेड (आईएफबी), इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी (आईबीई) और इंटरनेशनल कोड काउंसिल - ऑन लाइन (आईसीसी) ।

8. डिजिटल अन्तराल को पाटने पर पहल: डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) से संबंधित मामले

9. आईटी में मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता को बढ़ावा देना और आईटी अनुप्रयोग और टास्क के लिए क्रियाविधि का मानकीकरण ।

10.इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संवर्धन परिषद (ईएससी)

11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)।

12. ज्ञान आधारित उद्यमों,आईटी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय और उद्योग की प्रतिस्पर्धा सहित हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए पहल ।

13. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले ।

14. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ।
2दिनांक 13.02.2017 के संशोधन श्रृंखला सं 332 के जरिए पुर:स्थापित किया गया ।

3 दिनांक 01.03.2005 के संशोधन श्रृंखला संख्या .279 संख्या के जरिये पुर:स्थापित किया गया और इसे आगे दिनांक 17.03.2016 के संख्या 322 के जरिए संशोधित किया गया ।

4दिनांक 17.10.2018 के संशोधन श्रृंखला सं 345 के जरिये पुर:स्थापित किया गया ।

5दिनांक 01.09.2005 के संशोधन श्रृंखला संख्या 281 के जरिये पुर:स्थापित किया गया ,दिनांक 16.07.2016 के संशोधन श्रृंखला संख्या 327 के जरिए संशोधित किया गया ।

6 दिनांक 12.09.2015 के संशोधन श्रृंखला संख्या 318 के जरिये पुर:स्थापित किया गया (दिनांक 22.02.2010 के संशोधन श्रृंखला संख्या 296के जरिये योजना आयोग के तहत पूर्व पुर:स्थापित किया गया और श्रृंखला संख्या 312 के जरिये नीति आयोग में पुर:स्थापित किया गया )।

शिकायत निवारण तंत्र

लोक शिकायत अधिकारी का नाम

हेल्पलाइन

ईमेल

श्रीमती सिम्मी चौधरी, आर्थिक सलाहकार,एमईआईटीवाई, शिकायत निदेशक

+ 91-11-24361951

s[dot] chaudhary[at]meity [dot] gov[dot] in

शिकायतकर्ता प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:00 से दोपहर से 1:00 बजे के बीच शिकायत निदेशक से मिल सकते हैं।

शिकायतकर्ताओं से उम्मीदें

· पीजी पोर्टल पर पूर्ण सटीक और तथ्यात्मक शिकायतों का प्रस्तुतिकरण

· अनुवर्ती कारवाई के लिए उनके टेलीफोन नंबर / ईमेल आईडी देकर अधिमानतः पहचान प्रदान करना ।

· ई-मेल के माध्यम से अनाम शिकायतों और शिकायत को प्रस्तुत करने से बचें।

शिकायत निवारण प्रक्रिया और समयरेखा के लिए कृपया https://pgportal.gov.in/(link isexternal) संदर्भ ले

हितधारक / ग्राहक

क्र.सं.

हितधारकों / ग्राहकों का विवरण

1

एनआईसी, एसटीक्यूसी निदेशालय और यूआईडीएआई – एमईआईटीवाई का संलग्न कार्यालय

2

एमईआईटीवाई के संगठन (संलग्न कार्यालय और अधीनस्थ संगठन: सोसायटी / स्वायत्त निकाय, वैधानिक संगठन, एमईआईटीवाई के अन्य संगठन)

3

भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागगों

4

राज्य सरकारें /संघ राज्य क्षेत्रों, पीएसयू

5

संबंधित विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों / प्रयोगशालाओं

6

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी-आईटीईएस से संबंधित उद्योग /उद्योग संघ

7

भारत के नागरिक।

संगठन (संलग्न कार्यालय और अधीनस्थ संगठन)

सेवा प्राप्तकर्ता से सांकेतिक अपेक्षाएँ

 

सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएँ

1

पूरी वैध विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) / प्रस्तावों / अनुरोध का प्रस्तुतीकरन+

2

निर्धारित प्रारूप(नवीनतम - लागू) में उपयोग प्रमाणपत्रों की समय पर प्रस्तुति

3

मिशन मोड परियोजनाओं के लिए परियोजना दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि का प्रस्तुतीकरन

4

संशोधित प्रस्तावों सहित विनिर्धारित प्रारूप में पूर्ण आरएंडडी अनुदान प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरन

5

सभी प्रकार से पूर्ण किए गए आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरन

6

आवेदन प्रपत्रों में इंगित कमियों के लिए समय पर प्रतिक्रिया

7

पूर्ण सुरक्षा दुर्घटना रिपोर्टिंग फॉर्म जमा करना

8

सभी संबंधित ग्राहकों द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन [भाग लेने वाले संस्थानों (पीआई) / हितधारक आदि] मानदंडों के अनुसार और लागू।

9

रिपोर्ट्स का प्रस्तुतिकरण: टारगेट का भौतिक / वित्तीय / परिणाम / प्रभाव-विश्लेषण

नोट (+):www.meity.gov.in पर उपलब्ध प्रस्तावों के टेम्पलेट और डीपीआर:

चार्टर की अगली समीक्षा के लिए महीना और वर्ष: जून 2020